उत्तर प्रदेश

सहारनपुर में इकरा हसन समेत कई नेता हाउस अरेस्ट, कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा तनाव

सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त, कार्रवाई के बाद इकरा हसन समेत कई मुस्लिम नेताओं ने हाउस अरेस्ट का दावा किया।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Saharanpur Buldoger Action: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को बड़े प्रशासनिक एक्शन में बदल गया। जिला अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही और कलेक्ट्रेट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

इकरा हसन हाउस अरेस्ट

मस्जिद पर हुई कार्रवाई के बाद इलाके का सियासी तापमान भी बढ़ गया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम नेताओं ने उन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया। इकरा हसन के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से बाहर निकलने और अधिकारियों से मिलने से रोका गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं उठाने से रोकना क्या उचित है। इकरा हसन का कहना है कि इस तरह उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

जिला अदालत ने बरकरार रखा था आदेश

मामले में जिला जज की अदालत ने 4 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी थी। अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को अवैध निर्माण माना गया था। इससे पहले 17 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।

रातभर कार्रवाई सुबह पहुंचा बुलडोजर

प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। रातभर बेदखली और सीलिंग की कार्रवाई चली। शनिवार तड़के बुलडोजर से मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे। 10 से ज्यादा थानों की पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

मलबा लेकर निकले कई डंपर

ध्वस्तीकरण के बाद नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक डंपर मलबा लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकले। पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी जारी रही। डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक, अदालत ने संबंधित जमीन को सरकारी भूमि माना था और निर्माण को अवैध पाया था।

अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मस्जिद पर कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ कानूनी स्तर पर भी मामला आगे बढ़ने के संकेत हैं।

ये भी पढ़ें: रातभर चला अफवाहों का दौर, तड़के पहुंचा बुलडोजर! सहारनपुर मस्जिद विवाद में ऐसे हुआ बड़ा एक्शन

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